इसका मतलब है कि कोई भी नागरिक बीमार होता है। अगर उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं हैं। फिर भी उसे राज्य की सरकार और चुनिंदा प्राइवेट हॉस्पिटल को इलाज देना होगा। सरकार की ओर से इसके इलाज का खर्चा उठाया जाएगा।